नवीन शैक्षणिक धोरण

 नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 ला मंजुरी –

NEW EDUCATION POLICY 2020

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता“ शिक्षण मंत्रालाय” असं होणार नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 ला शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.34 वर्षानंतर शिक्षण धोरण बदलले आहे. 3 ते 14 वर्ष वयोगटातील विद्यार्थी  शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. या पुर्वी हा वयोगट 6 ते 14 असा होता.

नवीन शैक्षणिक धोरणाची ठळक वैशिष्टे व होणारे बदल खालील प्रमाणे आहेत.

अ.न.	2020 चे राष्ट्रीय धोरण	बदलामुळे होणारे परिणाम
1.	5+3+3+4 अशी रचना	पूर्व प्राथमिक ते उच्च्‍ माध्यमिक शिक्षण एकीकृत शिक्षणाचा भाग होणार
2.	पूर्व प्राथमिक शिक्षण हा प्राथमिक शिक्षणाचा एक भाग	अंगणवाडया प्राथमिक शाळेल्या जोडले जातील.
3.	वय वर्ष 3 पुर्ण झाल्यानंतर प्राथमिक शाळेत प्रवेश	पुर्व प्राथमिक शिक्षण व प्राथमिक एकाच छत्राखाली एकच व्यवस्थापकाकडून मिळेल.
4.	इ. 5 वी पर्यंचे शिक्षण मातृभाषेतून	विदयार्थ्यांवरील बौध्दिक ताण कमी होउन शिक्षण अधिक आनंददायी होईल.
5	इ. 9 वी ते 12 वी माध्यमिक शिक्षण	इ. 9वी मध्येच प्रवेश घेतल्यानंतर विद्रयार्थी आपल्या आवडीनुसार शाखा निवडूशकणार
6.	शिक्षक पात्रतेसाठी चार वर्षाचा अभ्यासक्रम – इंटीग्रेटेड बी. एड्र	कुशल प्रशिक्षक मिळणार
7.	10 वी  व 12 वी गुणपत्रकात कौशल्य व क्षमता विभागाचा समावेश	सर्वांगिण विकासास चालना मिळेल.
8.	विदयार्थी स्वत: व सहादायी व शिक्षक मुल्यांकन करणार	सर्वांगिण व व्यापक मुल्यमापनास चालना मिळेल

9.	कला, क्रीडा, संगीत, योग व समाजसेवा अभ्यासक्रमाचाच भाग असणार	शिक्षणाबरोबर सर्वांगिण विकास होईल.
10.	नामकरण बदलने – केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय	शिक्षण प्रक्रिया केंद्रस्थानी ठेवून अंमलबजावनी
11.	शिक्षकांच्या बदल्या न करण्याची शिफारस	भिती कमी झाल्यामुळे अस्थिरता राहणार नाही.
12.	RTEकक्षा 3 ते 18 वर्षे	18 वर्षापर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण गळती कमी होईल.

 आता 10 वी ऐवजी 12 वी ला बोर्ड परीक्षा असणार व महाविदयालयीन शिक्षण 4 वर्षांचे होणार